Home / ਭਾਰਤ (page 3)

ਭਾਰਤ

ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਮਹਿਬੂਬਾ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,‘‘ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।’’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ? 1999 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋਨਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਹੁ ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪੋੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਪੀਐੱਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਸਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ, 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਐਸਪੀ-ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵੀਵੀ ਪੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਈਵੀਐੰਮਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ 2013 ‘ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ |

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ’’ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘..ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੀ ਕਭੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਥੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬੀਏ ਪਾਸ ਸੀ। ਫਿਰ 2011 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੀ.ਕਾਮ ਫਸਟ ਯੀਅਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀ.ਕਾਮ ਫਸਟ ਯੀਅਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅਮੇਠੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ-ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੂਠ ‘ਵਨਵੇਅ’ (ਇਕਪਾਸੜ) ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਚ ‘ਹਾਈਵੇਅ’ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੀ.ਐਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੀ.ਐਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਪੀ.ਐਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 118 ਕਰੋੜ ਡੁੱਬੇ

ਭੋਪਾਲ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਕਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐੱਫਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐੱਫਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਿੰਰਜਨ ਮੋਹੰਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਸ਼ੀਟ ਲਿਖ ਕੇ ਈਓਡਬਲਿਊ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਜੀਵਨ ਮੈਥਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਈਐੱਲਐਂਡਐੱਫਐੱਸ ਸਮੂਹ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਈਟੀਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀਟੀਐੱਸ) ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ‘ਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਬਤੌਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2018 ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ੀ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕੰੰਪਨੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਿੰਰਜਨ ਮੋਹੰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਨਮੋ ਫੂਡ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਲਖਨਊ- ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਨਮੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਦ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਲੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੈਭਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ‘ਨਮੋ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਪੈਕਟ ਨਮੋ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ।