ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ
Home / ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ?

Spread the love

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2012 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2012 ’ਚ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਸਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਅਲੋਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.