ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ
Home / ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ / ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Spread the love

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65(ਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.