ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ
Home / ਭਾਰਤ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

Spread the love

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 14,15 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.