ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ
Home / ਭਾਰਤ / ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ

ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ

Spread the love

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਸੈਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ, ਜੋ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2-1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਸੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 53 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੈਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.