Home / ਭਾਰਤ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Spread the love

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਫ਼ੇਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਹੜਕੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਵਸੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚ. ਏ. ਐਲ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਿਖ਼ਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.