Home / ਪੰਜਾਬ / ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ

ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ

Spread the love

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਭਾਵੇਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਆਗਾਮੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਰੱਤੜਾ ਨੂੰ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੰਗ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਥੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਆਈਏਐੱਸ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਿਰਕ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਲੋਕ ਨਾਥ ਆਂਗਰਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.