ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ
Home / ਪੰਜਾਬ / ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ : ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ

ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ : ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ

Spread the love

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਹੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭੱਜੇ।
ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਡੂੰਗਰ ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਬਡੂੰਗਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.