Home / ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ / ਕਰ-ਰਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ
New Delhi: Union Law & Justice Minister, Ravi Shankar Prasad and Railway Minister Piyush Goyal addressing to media after cabinet meeting in New Delhi on Tuesday.PTI Photo by Atul Yadav(PTI9_12_2017_000224B)

ਕਰ-ਰਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ

Spread the love

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਕਰ-ਰਹਿਤ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਕਟ, 1972 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੌਂਡ-ਮਮਾੜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੋਹਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 247.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 2330.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਮੋਰੱਕੋ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਰਮੀਨੀਆ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.